काठमाडौँ — सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेपछि देशभर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रहार भन्दै विरोध जनाइरहेका बेला केही कर्मचारी भने खुलेरै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तै सन्दर्भमा एक खरिदार कर्मचारी टिकराम आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा व्यङ्ग्य गर्दै ट्रेड युनियनको विगतको अभ्यासमाथि तीखो प्रहार गरेका छन्।
बिज्ञापन
आचार्यले आफ्नो पोस्टमा संगठनको नाममा भएको कथित विकृति र दुरुपयोगलाई उजागर गर्दै लेखेका छन्— बिहान घरबाट निस्किएपछि ‘संगठनिक कोष’को नाममा महँगो होटलमा खानपिन गर्ने, कार्यालय पुगेपछि डायरीभित्र लुकाइएका सरुवाका सूची बाँड्ने, अनि ‘निजामती पदभन्दा संगठनिक पद ठूलो’ भन्ने धाक लगाउँदै कार्यालयीय जिम्मेवारीभन्दा संगठनतर्फ बढी सक्रिय रहने प्रवृत्ति मौलाएको थियो।
बिज्ञापन
उनका अनुसार केही संगठनका अगुवाहरूले आफूलाई ‘संगठनिक महामहिम’ जस्तो व्यवहार गर्दै कर्मचारीमाथि प्रभाव जमाउने, सरुवाको धम्की दिने र आफ्नो कुरा नमाने “तह घटाइदिन्छु, दुर्गममा पठाइदिन्छु” जस्ता चेतावनी दिने गरेको आरोप छ। यस्ता गतिविधिले संगठनप्रति आम कर्मचारीमा वितृष्णा बढ्दै गएको उनको दाबी छ।
उपत्यका बाहिर जानुपरेमा हवाईजहाजको टिकटदेखि महँगा होटलमा बसोबास र खानपिनसम्मको खर्च संगठनिक कोषबाट व्यहोर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अभ्यासले संगठनलाई सेवा–केन्द्रित भन्दा पनि सुविधा–केन्द्रित बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
बिज्ञापन
आचार्यको भनाइमा, ट्रेड युनियनको खारेजीप्रति असन्तुष्टि भन्दा पनि ‘रमाउने’ वा ‘खुसी हुने’ कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य छ, र यसको कारण स्वयं संगठनभित्रको अव्यवस्था र सीमित व्यक्तिले लिएको फाइदा हो। “जे भयो आफ्नै लापरबाहीको परिणाम हो,” उनले लेखेका छन्, “अब यसलाई अधिकार खोसियो भनेर होइन, अनावश्यक सुविधा कटौती भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ।”
उनको यो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस निम्त्याएको छ। केहीले यसलाई यथार्थपरक टिप्पणी भन्दै समर्थन जनाएका छन् भने अर्कोतर्फ कर्मचारी अधिकार, संगठन स्वतन्त्रता र श्रमिक आवाज दबाउने खतरा बढेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय मात्र नभई संस्थागत सुधार, जवाफदेहिता र पारदर्शितासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। यदि संगठनहरूभित्र देखिएका विकृतिहरू समयमै सुधार भएका भए, आज यस्तो कठोर निर्णयको अवस्था नआउन सक्थ्यो भन्ने तर्क पनि उठ्न थालेको छ।
यस घटनाले एकातर्फ सरकारी संरचनामा सुधारको बहसलाई तीव्र बनाएको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारी अधिकार र संगठन स्वतन्त्रताको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
